चंदेरी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

अशोकनगर/चंदेरी, 20 मई (हि.स.)। चंदेरी नगर पालिका पर बेशकीमती शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से दुकानों का निर्माण कराने और बाद में भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी कर मामले को वैध बनाने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर स्थानीय नागरिक ने एसडीएम से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, ऐतिहासिक पखन दरवाजा क्षेत्र के समीप वार्ड क्रमांक-1 स्थित शासकीय नजूल भूमि सर्वे नंबर 718 पर नगर पालिका द्वारा बिना वैधानिक स्वीकृति सात दुकानों का निर्माण कराए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दुकानों का निर्माण करीब दो वर्ष पूर्व किया गया था, जबकि उस समय भूमि आवंटन और भवन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

स्थानीय नागरिक ने एसडीएम मनीष धनगर को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर अब उसी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत की प्रतियां कलेक्टर अशोकनगर और ग्वालियर संभागायुक्त को भी भेजी गई हैं।

आवेदन में कहा गया है कि नगर पालिका ने पहले अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया और बाद में भूमि आवंटन के लिए पत्राचार शुरू किया। आरोप यह भी है कि बिना मौका मुआयना किए भू-भाटक और प्रीमियम का आकलन किया गया, जिससे पूरे मामले में प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, पहले 1000 वर्गमीटर भूमि के लिए प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन बाद में केवल 250 वर्गमीटर भूमि की मांग कर कागजी औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

मामले में एसडीएम मनीष धनगर ने कहा कि शिकायत प्राप्त हो गई है और संबंधित भूमि का मौका मुआयना कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि बिना स्वीकृति दुकानों का निर्माण पाया जाता है तो यह नियम विरुद्ध माना जाएगा और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।