पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को दिया समय

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।

जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया। इसका विरोध करते हुए न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि राज्य सरकार बीते करीब 7 माह से समय मांग रही है। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है।