उच्चतम न्यायालय ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर जल्द फैसला करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर याचिका में कहा है कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भी दे रखा है, लेकिन केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को उच्चतम न्यायालय में उठा चुके हैं। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो रामसेतु को नहीं हटाएगा। केंद्र ने कहा था कि हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे।