असम कैबिनेट की बैठक में लिए अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न असम मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य के समावेशी विकास को गति देना है।

कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच) परिसर में कुल 85,509 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले शिक्षक आवास और छात्रावास निर्माण परियोजना को मंजूरी दी। 357.28 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, उप-प्राचार्य, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के आवासों के साथ एमबीबीएस व पीजी छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावास, डायनिंग ब्लॉक, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण होगा।

कैबिनेट ने 'मिशन बसुंधरा 3.0' के तहत गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाओं को डिजिटल माध्यम से भूमि आवंटन/सेटलमेंट की सेवा को मंजूरी दी।

उत्तर लखीमपुर के कमलाबरिया मौजा के 12 लोगों को 1 कट्ठा 5 लेसा भूमि सेटलमेंट के रूप में देने और सरकारी प्रीमियम माफ करने की स्वीकृति दी गई।

बोनगांव मौजा के देओचर गांव में 150 बीघा सरकारी भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण के साथ दिव्यांग अध्ययन हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली। इससे केंद्र की समावेशी विकास नीति को मजबूती मिलेगी।

‘द असम रेगुलेशन का रिक्लासिफिकेशन एंड फ्री क्लासिफिकेशन कम ट्रांसफर ऑफ़ लैंड एक्ट, 2015’ से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को बाहर रखा गया है, बशर्ते कि आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाए। कंपनियां अब सीधे भूमिधारकों से बाजार दर पर ज़मीन खरीद/लीज़ कर सकेंगी।

"मुख्यमंत्री एति कोली दुति पात" (एक कली दो पत्ते) योजना के लिए 342 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। असम चाय की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त पांच हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे लगभग सात लाख स्थायी व अस्थायी श्रमिकों को लाभ होगा।

एमएमएलएसएवाई के तहत बिजली विभाग के कर्मियों को कवरेज मिलेगा। एपीडीसीएल, एईजीसीएल, एपीजीसीएल व आदर्श विद्यालयों के इच्छुक कर्मचारी अब "आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना" में शामिल हो सकेंगे। एक साल बाद इन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।

हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी में निवेश हेतु भूमि लीज पर देने की मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (मेदांता) को 3.5 एकड़ भूमि दी जाएगी। लाइनेज हेल्थ केयर लिमिटेड को महिलाओं और बच्चों के लिए 1 एकड़ भूमि दी जाएगी। आरजे कॉरपोरेशन लिमिटेड को होटल परियोजना हेतु 1.75 एकड़ भूमि तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

राज्य में सूखा को स्थिति को आपदा घोषित करने का निर्णय लिया गया। राज्य के कई जिलों में गंभीर सूखा जैसी स्थिति को ‘राज्य-विशिष्ट आपदा’ घोषित किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार राहत दी जाएगी। इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।